Mahashakti education time

    मैहर में बनी ‘सड़क पर सड़क’, ऊंचाई 1 फीट बढ़ी तो पानी घरों में घुसा; हाईकोर्ट हैरान, PWD और कलेक्टर से जवाब तलब.......  सतना (मैहर)........ मध्यप्रदेश के मैहर शहर में लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा एक बेहद अजीबो-गरीब निर्माण कार्य ने आम लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। शहर के बीचों-बीच बनाई जा रही करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क को बिना पुरानी सड़क हटाए, सीधे उस पर ही एक फीट ऊंचा कर दिया गया है। नतीजा यह है कि बारिश के दौरान पानी मकानों और दुकानों में घुस रहा है, और लोगों की आवाजाही भी बाधित हो रही है। इस मामले को लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी मनीष पटेल द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पर 9 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा कि "ऐसे कामों को अप्रूव कौन कर रहा है?" हाईकोर्ट ने मांगी जवाबदेही कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग, कलेक्टर मैहर, नगर पालिका और निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार संजय सिंह सहित सभी पक्षकारों से जवाब तलब किया है। मामले की अगल...

  चेक बाउंस मामलों में डिजिटल नोटिस को मंजूरी: इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला....... संवाददाता आकाश तिवारी......... प्रयागराज ...... देश की न्यायिक प्रणाली ने एक और महत्वपूर्ण कदम डिजिटल युग की ओर बढ़ाते हुए चेक बाउंस मामलों में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक फैसले में कहा है कि अब चेक अनादरण (चेक बाउंस) के मामलों में ईमेल और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे गए नोटिस भी पूरी तरह से कानूनी रूप से मान्य माने जाएंगे। यह फैसला राजेंद्र यादव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में सुनाया गया, जिसमें न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 13 का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार “लिखित” नोटिस की आवश्यकता तो है, लेकिन उसे डाक द्वारा भेजा जाए, यह आवश्यक नहीं है। डिजिटल इंडिया की दिशा में मजबूत कदम....... अब तक की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार, ऐसे मामलों में नोटिस केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना आवश्यक माना जाता था। ...

  ग्राम पंचायत रिछावर के सरपंच ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन............   संवादाता आकाश तिवारी.............. गाडरवारा ।  ग्राम पंचायत रिछावर के सरपंच विनय पटैल ने मंगलवार को एसडीएम कलावती ब्यारे को एक आवेदन सरपंच संघ अध्यक्ष अजय द्विवेदी व सरपंच साथियों की उपस्तिथि में दिया गया । जिसमे  उल्लेख किया गया है कि आवेदक ग्राम पंचायत रिछावर का निर्वाचित सरपंच है  पंचायत में 4 गॉव सम्मिलित हैं। विगत 4 सितंबर को  एसडीएम के समक्ष सरपंच के विरूद्ध ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जो निराधार है । जिसका जवाब सरपंच ने देते हुए बताया कि ग्राम पंचायत में ग्रामसभाओं का आयोजन शासन के निर्देशानुसार किया जाता है । चूँकि मेरा गृहग्राम अमौदा है, जो कि ग्राम पंचायत रिछावर के अंतर्गत आता है एवं मेरे द्वारा पंचायत मुख्यालय पर रहकर पंचायत से संबंधित कार्यों को पंचायत भवन से संचालित किया जाता है।  मेरे भाई बसंत गूजर एवं भगवान सिंह गूजर के तालाब निर्माण का जो आरोप लगाया गया है, वह मिथ्या एवं झूठ है, पोर्टल पर काम खोले गए हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा मेरी एवं म...

    अवैध पिस्टल से हमला करने वाला आरोपी 3 घंटे में गिरफ्तार, दो सप्लायर भी पकड़े गए......... नरसिंहपुर , 09 सितम्बर 2025 ...... संवादाता आकाश तिवारी........ नरसिंहपुर निवासी हर्षित नायक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजा उर्फ श्यामलाल सिलावट को 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने आपसी विवाद के चलते हर्षित के पैर में गोली मारी थी। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। पूछताछ में अवैध हथियार सप्लाई करने वालों के नाम सामने आए, जिनमें खला निवासी बालकिशन ठाकुर और उमरिया निवासी धनीराम उर्फ मुन्ना ठाकुर को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों से दो देशी पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।  *वैधानिक कार्यवाही :* धारा 109 (1), 351 (3), 296, बी.एन.एस. 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष ज्यूडिशियल रिमाँड पर प्रस्तुत किया गया है। इस कार्रवाई में अति. पु...

  पुलिस थानों में बंद पड़े CCTV कैमरे, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मांगा जवाब.......  संवाददाता: आकाश तिवारी.........  देश के विभिन्न पुलिस थानों में लगे CCTV कैमरों की बदहाल स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उच्चतम न्यायालय ने पाया है कि कई पुलिस थानों में या तो कैमरे बंद पड़े हैं, खराब हालत में हैं या फिर अब तक कैमरे लगाए ही नहीं गए हैं। कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सभी राज्य सरकारों से इस पर जवाब मांगा है। ‘परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह’ केस का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने पहले ही परमवीर सिंह बनाम बलजीत सिंह केस में एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए देश के हर पुलिस थाने में CCTV कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। इस आदेश का उद्देश्य था कि हिरासत में होने वाली किसी भी प्रकार की मारपीट, उत्पीड़न या मानवाधिकार उल्लंघन की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, अब अदालत के सामने यह तथ्य उजागर हुआ है कि कई राज्यों ने इस आदेश का पालन नहीं किया है। कई थानों में कैमरे अब तक नहीं लगे हैं, जबकि जिन जगहों पर लगाए गए हैं, वहां वे या तो खराब हो चु...

  फर्जी मुकदमे में वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्र कैद की सजा एवं 5 लाख 10 हजार का जुर्माना ,   SC ST मुकदमे में..... अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न अधिनियम और दुराचार जैसे मामलों में झूठा फंसाकर लोगों का जीवन बर्बाद करने के एक प्रकरण में लखनऊ की विशेष अदालत के एडीजे विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। इस निर्णय में आरोपी अधिवक्ता को आजीवन कारावास की सजा के साथ ₹5,10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक अरविंद मिश्रा ने बताया कि लखनऊ के एसीपी राधारमण सिंह ने पूजा रावत द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर एक प्रकीर्ण वाद (सुपुर्दन प्रार्थना पत्र) दाखिल किया था। एसीपी राधारमण सिंह के अनुसार, पूजा रावत ने लखनऊ निवासी अरविंद यादव और उनके भाई अवधेश यादव के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि किराए के कमरे के कब्जे को लेकर पूजा रावत और अधिवक्ता परमानंद गुप्ता ने आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए यह झूठा मुकदमा ...